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जुलाई, 2021 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी भंडारण का अनोखा तरीका

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पीने के पानी का संरक्षण, हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इंसान इस मुद्दे को लेकर चिंतित रहा है। ईरान में पानी के जलाशयों का निर्माण करके काफ़ी हद तक इस चिंता का समाधान निकाला गया था। पानी का भंडार, पानी के संरक्षण का एक अच्छा तरीक़ा माना जाता था। अन्य मनोरंजनों के अलावा, इससे गर्म और सूखे इलाक़ों में ज़िंदगी गुज़ारना संभव हो पाता था। प्राचीन ईरान में पानी को एक पवित्र प्राकृतिक तत्व माना जाता था। ईरानी पानी को इतना पवित्र मानते थे कि अपने वतन को आब व ख़ाक यानी पानी और मिट्टी कहते थे। प्राचीन ईरान में पानी का एक विशेष स्थान था। ऐसी धारणा थी कि पानी की एक देवी है, जिसका नाम अनाहीता था। उस ज़माने के लोगों का विश्वास था कि पानी की देवी, झरनों और वर्षा की संरक्षक और उर्वरता, प्रेम और मित्रता की प्रतीक रही है। शायद इस सरज़मीन की अर्ध-शुष्क जलवायु का पानी का, पानी के महत्व पर काफ़ी असर रहा है। जलसेतू जैसी तकनीक के साथ-साथ जलाशयों ने उन दिनों ईरानियों के जीवन में क्रांति बरपा कर दी थी। पानी का भंडार एक हौज़ या इनडोर पूल होता है, जिसे पानी जमा करने के लिए ज़मीन के भीतर बनाया जाता है। कम पानी वाले...

यूरोपीय संसद में फिर उठा कश्मीर का मुद्दा

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यूरोपीय सांसदों ने भारत नियंत्रित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर गम्भीर चिंता जताई है जिसका पाकिस्तान ने स्वागत किया है। पाकिस्तानी सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय सांसदों ने यूरोपीय कमीशन को एक पत्र दिया है जिसमें मानवाधिकार की स्थिति पर गम्भीर चिंता जताई है और बल देकर कहा है कि वह इस मामले पर आवाज़ उठाये और कार्यवाही करे। पाकिस्तान ने इस कदम व दृष्टिकोण का स्वागत किया है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष अर्सोला वोन डेरीलियन और उपाध्यक्ष जोसेफ़ बोरेल को संबोधित करके पत्र में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और बुनियादी आज़ादी के अनुसार कानून के चेयरमैन को  भारत नियंत्रित कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन से प्रभावित लोगों के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यूरोपीय संघ को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से कश्मीरियों के लिए किये गये वादों पर अमल करवाने और राष्ट्र संघ के प्रस्तावों पर अमल कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ अपनी पूरी शक्ति और संभावनाओं का प्रयोग करना चाहिये। यूरोपीय सांसदों ने कहा है कि यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में हम भारत और ...

पीएम मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका, मगर क्यों?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमाननना याचिका दायर की गई है. अंग्रेज़ी अख़बार द टेलिग्राफ़ में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक वकील ने पीएम मोदी और अमित शाह पर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से 'जानबूझकर इनकार करने' का आरोप लगाया है. इन वकील का नाम मोहनलाल शर्मा है और इन्होंने पेगासस जासूसी मामले में विशेष जाँच दल की अगुआई में एक समिति गठित किए जाने की माँग करते हुए भी याचिका दायर की थी. मोहनलाल शर्मा का आरोप है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके मुताबिक़ सभी रिक्तियों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सूचित किया जाना चाहिए और छह महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए. वकील की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं....

बलात्कार में जब औरत पर ही उठे सवाल

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जब आपकी जेब काट ली गई हो तो कोई पलट कर ये नहीं पूछता कि, "तुम ही ने कुछ किया होगा?" पर जब मामला बलात्कार का हो तो ये सवाल उठता रहा है. कानून में ऐसा सवाल पूछना गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद भी ये सवाल पूछा जा रहा है. जब तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बलात्कार के आरोपों से बरी करनेवाले फैसले को पढ़ा तो इस सवाल की गूंज साफ सुनाई दी. सवाल था कि नवंबर 2013 की दो रातों को तरुण तेजपाल ने अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ लिफ्ट में बलात्कार किया या नहीं? जवाब तक पहुंचने में पीड़िता से ही पूछा गया. सवाल कि इससे पहले उन्होंने कब किसके साथ यौन संबंध बनाए, किसे ईमेल कर क्या लिखा, किसके साथ मेसेज भेजकर फ्लर्ट किया - अगर वो सेक्स की इतनी आदि थीं तो उन दो रातों में भी उनकी सहमति रही होगी? कथित बलात्कार के बाद भी वो मुस्कुरा रहीं थी, अच्छे मूड में दिख रहीं थी, दफ्तर के आयोजनों का हिस्सा बनती रहीं - अगर वो इतनी खुश थीं तो क्या वो सचमुच बलात्कार की पीड़ित हो सकती हैं? तरुण तेजपाल की जांघें ज़मीन से किस ऐंगल पर थीं, पीड़िता की ड्रेस में शिफॉन की लाइनिंग घुटनों के ऊपर तक थी या नीचे भी, ...

मौतें, जिन्हें सरकार नहीं मानती

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जनवरी 2019 में बीबीसी ने किशनलाल की पत्नी इंदु देवी से मुलाकात की थी. वह अपने तीन बच्चों के साथ तिमारपुर की झुग्गी में बैठी थीं. इस परिवार में कमाई का इकलौता ज़रिया रहे किशनलाल की नाले की सफ़ाई के दौरान मौत हो गई. परिवार वालों का कहना था कि सफ़ाई के वक्त उन्हें बांस का डंडा तक नहीं दिया गया था. एक सरकारी रिपोर्ट बताती है 23 नवंबर, 2019 को अशोक नाम के एक सफ़ाईकर्मी की ज़हरीली गैस के कारण दम घुटने से हो गई थी. अशोक दिल्ली के शकुरपुर में एक सीवर की सफ़ाई कर रहे थे. 26 जून, 2019 को हरियाणा के रोहतक में सीवर की सफ़ाई करते हुए चार सफ़ाई कर्मियों की मौत हो गई थी. 28 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में चार सफ़ाई कर्मियों की मौत सीवर की सफ़ाई करने के दौरान हो गई थी. फरवरी 2020 में 24 साल के रवि की मौत 15 फ़ीट गहरे सीवर को साफ़ करते वक़्त हुई थी. दिल्ली के शाहदरा इलाके में रवि और 35 साल के संजय को सीवर की सफ़ाई का काम मिला था लेकिन इस दौरान ही रवि की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई. संजय को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी जान किसी तरह बची. मार्च 2021 में दिल्ली के गाज़ीपुर मे...

सीवर की सफ़ाई करते हुए मरने वाले सरकारी गिनती में शामिल नहीं

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केंद्र सरकार का कहना है कि बीते पाँच साल में मैनुअल स्केवेंजिंग (हाथ से नालों की सफ़ाई करते हुए) के दौरान किसी भी सफ़ाईकर्मी की मौत नहीं हुई है. 28 जुलाई को राज्यसभा में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने मल्लिकार्जुन खड़गे और एल हनुमंतैया की ओर से पूछे गए एक सवाल जवाब में बताया कि ''बीते पांच वर्षों में मैनुअल स्केवेंजिंग से किसी मौत का मामला सामने नहीं आया है.'' लेकिन यह दिलचस्प है कि इस साल फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने ही बताया था कि बीते पांच साल में सेप्टिक टैंक और सीवर साफ़ करने के दौरान 340 लोगों की मौत हुई. यह डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक का था. साल 2020 में सरकार की ही संस्था राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2010 से लेकर मार्च 2020 तक यानी 10 साल के भीतर 631 लोगों की मौत सेप्टिक टैंक और सीवर साफ़ करने के दौरान हो गई. लेकिन अब सरकार ने कहा है कि बीते पांच साल में एक भी मौत मैनुअल स्केवेंजिंग के कारण नहीं हुई है. यहां यह समझना होगा कि साल 2013 में मैनुअल स्केवेंजिंग (हाथ स...

NEET परीक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर केन्द्र सरकार का महत्वपूर्ण फ़ैसला

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भारत में सरकार ने मेडिकल कालेजों के नामांकन के मामले में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों की मदद के लिए बड़ा फ़ैसला किया है। मोदी सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंज़ूरी दी है। अब अंडरग्रैजुएट और पोस्टग्रैजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडरग्रैजुएट और पोस्टग्रैजुएट मेडिकल, डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से पहले बीते 36 सालों से ओबीसी छात्रों को ऑल इंडिया कोटे पर राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में नहीं, बल्कि सिर्फ़ केंद्रीय संस्थानों में ही नामांकन का लाभ मिलता था। इस साल 12 सितंबर को देशभर में मेडिकल में दाखिला के...

जम्मू में बड़ा हमला नाकाम, समय पर सेना की कार्यवाही

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भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ़ के जवानों ने दो घुसपैठियों को मार गिराने का दावा किया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बीएसएफ़ ने दावा किया कि शुक्रवार रात 11 बजे तरनतारन ज़िले के भीखीविंड सब डिवीजन के खलरा गांव के पास पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे दो घुसपैठियों को मार गिराया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ की 103 बटालियन के जवानों ने थेह कलां सीमा चौकी के पास भारतीय सीमा में कंटीले तारों की बाड़ और ज़ीरो लाइन के बीच रात करीब 11 बजे संदिग्ध गतिविधि देखी। पकड़े जाने पर घुसपैठियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पाकिस्तान की ओर भागने की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ़ जवानों ने गोलियां चला दीं। दोनों घुसपैठियों की मौके पर ही मौत हो गई। सेना का कहना है कि आप्रेशन के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती राजौरी ज़िले में शक्तिशाली आईईडी का समय रहते पता चलने और उसे निष्क्रिय कर देने से शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैथूनी-दिलोगरा में एक पुलिया के नीचे संदिग्ध छापामारों द्वारा विस्फोटक लगाया हुआ मिला...

भारत, पहली अगस्त से सुरक्षा परिषद की कमान संभालेगा

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पहली अगस्त से एक महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान आने वाली है। भारत पहली अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने यूएन महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया है। बताया जाता है कि समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद जैसे एजेन्डे को भारत मज़बूती से उठा सकता है।  संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने 15 राष्ट्रों के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की भारत द्वारा अध्यक्षता संभाले जाने की पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे लिए उसी माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है जिस माह हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  में बतौर अध्यक्ष भारत का पहला कार्य दिवस सोमवार यानी 2 अगस्त होगा। तिरुमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिश्रित संवाददाता सम्मेलन करेंगे यानी कुछ लोग वहां मौजूद होंगे जबकि अन्य वी...

अफ़ग़ानिस्तान में आयी बाढ़, गयी 100 लोगों की जान

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अफ़ग़ान सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि नूरिस्तान प्रांत के कामदीश नगर में बाढ़ आ जाने के कारण लगभग 80 घर भी पूरी तरह ध्वस्त हो गये। आपदा मामलों में अफगान सरकार के प्रवक्ता अहमद तमीम अज़ीमी ने बताया है कि मरने वाले व्यक्तियों के कुछ शवों को कुन्नड़ प्रांत की नदी से बरामद किया गया है और दूसरे लापता लोगों की तलाश जारी है। नूरिस्तान प्रांत के गवर्नर हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम ने भी कहा है कि हताहत होने वाले व्यक्तियों के शवों को उनके परिजनों के हवाले किये जाने का क्रम जारी है और इस बाढ़ से सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमियों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब भी दसियों लोग लापता हैं। हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम ने तालेबान गुट का आह्वान किया है कि जो क्षेत्र उनके नियंत्रण में हैं वहां वे राहतकर्मी दल के कार्यों में रुकावट उत्पन्न न करें ताकि पीड़ित लोगों तक मानवता प्रेमी सहायता पहुंचाई जा सके। मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की आशंका है।

इस्राईली स्पाइवेयर की जगह अगर कोई चीनी स्पाइवेयर होता तो अमरीका और यूरोप की प्रतिक्रिया क्या होती?

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जब यह ख़ुलासा हुआ कि इस्राईली स्पाइवेयर के ज़रिए बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और यहां तक कि पश्चिमी राजनेताओं को निशाना बनाया गया है, तो अमरीका और यूरोप में 17 संचार माध्यमों ने संक्षिप्त रूप से ही सही इस घटना पर प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है। व्हिसिल ब्लोअर एडर्वड स्नोडन का इस बारे में कहना हैः ... ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस्राईली स्पाइवेयर के ख़रीदार मशहूर लोग हैं, इसीलिए मीडिया में इसकी चर्चा हुई। यह कंपनियां वायरस बनाती हैं और उसे फैलाती हैं, और उनकी संख्या भी ज़्यादा है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस्राईली स्पाइवेयर पेगासस ने एड्रॉयड और एप्पल के आइफ़ोन मोबाइलों को हैक किया है, जिससे कुछ जासूसी एजेंसियों और सरकारों ने अपने लक्ष्यों के मैसेज, तस्वीरों और टेलीफ़ोन कॉल्स तक पहुंच के अलावा माइक्रोफ़ोन को ख़ुफ़िया तौर पर सक्रिया किया और उससे जासूसी की। ... पेगासस पिछले दशक में विकसित होने वाली तकनीक का प्रयोग करता है, इस इस्राईली स्पाइवेयर के इस्तेमाल से जासूसी एजेंसियां लोगों के फ़ोन हैक करती हैं और उनसे सूचनाएं चुरा लेती हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और फ़िलिस्तीनियों के अ...

अमरीका में डेल्टा की तबाही का दायरा कितना बड़ा है?

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यह अमरीका में डेल्टा के प्रभाव का नक़्शा है, लेकिन यह अमरीकी चुनावों के नक़्शे से ज़्यादा बड़ा नहीं है। डेल्टा ने तबाही मचा रखी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और वैक्सीन लगाने के लिए लोगों के प्रोत्साहन के बावजूद, किसी न किसी वजह से लोगों की एक बड़ी संख्या वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक उदाहरण सीडीसी की वह गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी मास्क लगाना चाहिए। टेड क्रूज़ टेक्सास राज्य से रिपब्लिकन के सेनेटर... यह शत प्रतिशत राजनीति है, इसका विज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है, इससे डेमोक्रेट्स के पाखंड का का पता चलता है, जो अमरीकी नागरिकों की आज़ादी को सीमित और निंयत्रित करना चाहते हैं। अमरीका में रोग निंयत्रण केन्द्र की एक आंतरिक रिपोर्ट में कि जो मीडिया में लीक हो गई है, उल्लेख किया गया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चिकिनपॉक्स की तरह फैलता है, वह वैक्सीनेटेड लोगों से उन लोगों तक फैल सकता है, जिन्हें अभी टीका नहीं लगा है। उसके फैलाव का प्रतिशत इतना ज़्यादा है कि वैक्सीन से हासिल होने वाले सुरक्षा कवच को भी तोड़ सकता है।  लेकिन इस रिपोर्ट मे...

कोरोना के बीच अस्पताल में सुविधाओं की कमी से जूझते सऊदी नागरिक

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सऊदी अरब- कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के इलाज में विफल रहने के कारण अल-खफजी अस्पताल में नागरिकों की परेशानी बढ़ती जा रही है।   मरीजों ने महिला संकाय में एयर कंडीशनिंग की खराबी और अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज़ों के होने की शिकायत की। इस अस्पताल में अब केवल एमरजेंसी मरीज़ों को ही भर्ती किया जाता है, और कई मामलों में तो मरीज़ों को कुछ भी बताए बिना भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। यहां कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में प्रतिदिन 1,000 से अधिक की वृद्धि हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि आधिकारिक आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में भारी अंतर हो सकता है।

पेगासस स्कैडल के बावजूद NSO के मानवाधिकार सलाहकार स्पाइवेयर फर्म के साथ खड़े हैं

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जासूसी स्कैंडल में फंसी कंपनी एनएसओ ग्रुप के मानवाधिकार सलाहकार ने कंपनी के पक्ष में बयान दिया है। हालांकि उनको पता है कि दुनिया के तानाशाह शासक इस कंपनी के जासूसी साफ्टवेयर पेगासस का उपयोग हज़ारों राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और दूसरे विरोधियों को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। न्यूजवीक ने कई एनएसओ समूह के बाहरी मानवाधिकार सलाहकारों के साथ बात की , जिन्होंने कंपनी के नए मानवाधिकार ढांचे पर काम किया है और उनके सामने पेगासस के गोपनीयता प्रभाव के बारे में व्यक्त चिंताओं को सामने रखा। एनएसओ और उसके सलाहकारों ने न्यूजवीक को बताया कि हाल के स्कैंडल के बाद कंपनी की मानवाधिकारों और ग्राहक जांच प्रक्रियाओं की समीक्षा या मजबूती की आवश्यकता हो सकती है , लेकिन उन्होंने पेगासस के उपयोग और बिक्री पर रोक के किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया। पेगासस एक वायरस है जो एक स्मार्टफोन को संक्रमित कर सकता है और इसे एक निगरानी उपकरण में बदल सकता है , इसके माइक्रोफ़ोन और कैमरों को बिना उपयोगकर्ता को जाने और सक्रिय कर सकता है। पेगासस प्रोजेक्ट -मानवाधिकारों और मीडिया संगठनों द्वारा एक सहयोगी ...

सऊदी साम्राज्य

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ममता बनर्जी पेगासस मामले की जाँच किस अधिकार से करा सकती हैं?

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पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के मामले में जहाँ केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक किसी जाँच की बात नहीं की है, वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस "पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए" दो सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य इस जांच आयोग के सदस्य हैं और उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है. पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन की कथित अवैध हैकिंग, निगरानी, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग से संबंधित मामले को लेकर जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत यह फ़ैसला किया है. ममता का मोदी सरकार पर निशाना पेगासस स्पाईवेयर विवाद में ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और चुनावों के दौरान बैनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर स्पाईवेयर के निशाने पर थे. इस मामले में ममता पहले ह...

रूसी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत रहे पर अपने मुल्क के नाम से नहीं

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 टोक्यो ओलंपिक में रूस के 335 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं लेकिन दुनिया के बाक़ी देशों की तरह उन्हें अपने देश का नाम, झंडा और राष्ट्रगान के उपयोग की अनुमति नहीं है. ये सभी खिलाड़ी रूसी ओलंपिक समिति यानी आरओसी के झंडे के तले इस ओलंपिक का हिस्सा हैं. इनके पदक भी टोक्यो ओलंपिक में आरओसी के नाम के आगे देखे जा सकते हैं, जिसका झंडा रूस से अलग है. ऐतिहासिक रूप से रूस दुनिया के उन देशों में से एक है, जो खेल प्रतिस्पर्धाओं में शीर्ष पर रहा करते हैं. यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 2016 रियो ओलंपिक खेलों में 56 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर था. लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने 2019 में रूस पर टोक्यो ओलंपिक 2020, फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 समेत सभी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर चार साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया. वर्ष 2020 में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट में रूस ने अपील की. अपील के बाद प्रतिबंध को घटा कर दो साल कर दिया गया. यानी अब ये पाबंदी दिसंबर 2022 तक रहेगी. व्हिसिलब्लोअर्स और जाँचकर्ताओं ने रूस पर सोचे समझे तरीक़...

राज कुंद्रा की ज़मानत पर सुनवाई आज

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अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा की ज़मानत के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. उन्हें अश्लील फ़िल्में बनाने के मामले में गिरफ़्तार किया गया है. अंग्रेज़ी अख़बार 'हिंदुस्तान टाइम्स' के मुताबिक इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज कुंद्रा को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था और मामला 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी को पॉर्नोग्राफ़ी रैकेट मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के लिए भी कहा था. राज कुंद्रा को इस मामले में 19 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था. वो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी ज़मानत के लिए अपील की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया. मुंबई पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच के पास फ़रवरी, 2021 में एक मामला दर्ज हुआ था. इस मामले की जांच के दौरान राज कुंद्रा को गिरफ़्तार किया गया. पुलिस ने दावा किया है कि मामले में राज कुंद्रा के शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं. इसी साल फ़रवरी में मुंबई पुलिस की एक टीम ने मड के ग्रीन पार्क बंगले में छापा मारा था. पुलिस ने य...

जयशंकर-ब्लिंकेन की मुलाक़ातः तालिबान और चीन के लिए क्या हैं संकेत

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भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को दिल्ली में मुलाक़ात की. दोनों नेताओं ने कोविड महामारी, अफ़ग़ानिस्तान के हालात और द्विपक्षीय हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. जयशंकर और ब्लिंकेन की बातचीत में अफ़ग़ानिस्तान की सुरक्षा स्थिति सबसे अहम मुद्दा थी. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि मुलाक़ात के दौरान भारत और अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और स्थिर अफ़ग़ानिस्तान अमेरिका और भारत के साझा हित में है. ब्लिंकेन ने कहा कि भारत क्षेत्र में अमेरिका का भरोसेमंद सहयोगी है और भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में स्थिरता और विकास लाने में अहम भूमिका निभाई है और भारत आगे भी ये भूमिका निभाता रहेगा. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अफ़ग़ानिस्तान में लोकतंत्र की स्थिरता और मज़बूती पर ज़ोर दिया. अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही ये मानते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के संकट का सैन्य समाधान नहीं हो सकता है. जयशंकर ने कहा कि अ...

करबला में ईदे ग़दीर का जश्न मनाया जा रहा है + विडियो

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गुरुवार 29 जुलाई को दुनिया भर के शिया मुसलमान ईदे ग़दीर का जश्न मना रहे हैं। ईदे ग़दीर इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण ईदों में से एक है। ग़दीरे ख़ुम मक्का और मदीना के बीच एक इलाक़ा है, जहां पैग़म्बरे इस्लाम (स) ने अपने आख़िरी हज से वापसी के दौरान, हज़रत अली (अ) को अपना उत्तराधिकारी और ख़लीफ़ा घोषित किया था। हज से वापसी के दौरान, पैग़म्बरे इस्लाम ने ख़ुदा के आदेशानुसार, समस्त हाजियों को ख़ुम के मैदान में जमा होने का आदेश दिया और जब सब इकट्ठा हो गए, तो हज़रत अली (अ) की इमामत और विलायत का एलान किया। इस अवसर पर पैग़म्बरे इस्लाम (स) ने ख़ुत्बा देते हुए कहाः जिस जिस का मैं मौला हूं, अली उसके मौला हैं। इस्लामी कैलेंडर में इस ईद को इस्लाम की सबसे बड़ी ईदों में से एक माना गया है। बल्कि इस दिन को सभी ईश्वरीय धर्मों की सबसे ईद कहा जा सकता है, क्योंकि यह समस्त ईश्वरीय दूतों के प्रयासों का नतीजा है। ख़ास तौर पर पवित्र शहरों मशहद और क़ुम में लोग पवित्र रौज़ों पर जाकर अपनी ख़ुशियों को दूसरे मोमिनों के साथ साझा कर रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं।  

भारत और अमेरिका के विदेशमंत्रियों ने नई दिल्ली में अफ़ग़ानिस्तान के बारे में विचारों का आदान- प्रदान किया है।

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भारतीय विदेशमंत्री ने अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता पर बल दिया है  भारत के विदेशमंत्री एस जय शंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात में अफ़ग़ानिस्तान की स्वाधीनता और संप्रभुता की रक्षा पर बल देते हुए कहा है कि अफग़ानिस्तान में युद्धरत पक्षों द्वारा गम्भीरता से शांति प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिये क्योंकि विश्व विदेशियों के प्रभाव के बिना अफ़ग़ानिस्तान में शांति देखना चाहता है। इस मुलाकात में अमेरिकी विदेशमंत्री एंटनी बल्किंन ने भी अफगानिस्तान में तालेबान द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में हिंसा की ओर संकेत किया और कहा कि तालेबान ने अफगानिस्तान के जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया है उनमें जो अपराध हुए हैं इस संबंध में रिपोर्टों को देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। अमेरिकी विदेशमंत्री ने कहा कि तालेबान प्रतिबंधों को समाप्त किये जाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधता प्राप्त करने का इच्छुक है और चाहता है कि उसके नेता आज़ादी से दुनिया में यात्रा करें किन्तु ताक़त के बल पर एक देश को नियंत्रित कर लेना और लोगों के अधिकारों का हनन व दुरुपयोग इन मांगों की पूर्ति का उचित  रास्ता नहीं है। अमेरिका के विद...

ईरान सीरिया का अस्ली भागीदार हैः बश्शार असद

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सीरिया के राष्ट्रपति ने ईरान के संसद सभापति से दमिश्क में मुलाक़ात में कहा है कि ईरान सीरिया का अस्ली भागीदार है। बश्शार असद ने बुधवार को दमिश्क में ईरान के संसद सभापति मोहम्मद बाकिर क़ालीबाफ़ से मुलाकात में कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के संबंध में दोनों देशों के मध्य जो समन्वय है उसके अच्छे व सकारात्मक परिणाम रहे हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेन्सी साना की रिपोर्ट के अनुसार इस मुलाकात में दोनों देशों के मध्य संबंधों को मज़बूत बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के मार्गों की समीक्षा की गयी। इसी प्रकार इस मुलाकात में बश्शार असद ने बल देकर कहा कि ईरान सीरिया का अस्ली भागीदार व सहयोगी है और आतंकवाद से मुकाबले में वह सीरियाई जनता के साथ खड़ा रहा और समस्त क्षेत्रों में सीरिया का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीरिया की पूरी ज़मीनों की आज़ादी और आतंकवादियों की पराजय तक ईरान और सीरिया के मध्य रचनात्मक सहयोग जारी रहेगा। इस मुलाकात में ईरान के संसद सभापति मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ़ ने भी कहा कि सीरिया और ईरान में होने वाले हालिया चुनाव और सीरिया और ईरान की जनता का आग्रह दबाव की नीत...

जर्मनी बाढ़ : पूरे देश में मच गया कोहराम, सरकार की नाकामी या क़ुदरत का क़हर

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नदी के पास स्थित घरों और घरों के पास खड़ी गाड़ियों का यह बुरा हाल हुआ है, बाढ़ इतना शक्तिशाली थी जिसका अनुमान मौसम विभाग भी नहीं लगा सका, पश्चिमी जर्मनी के 15 प्रांतों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद की स्थिति।  इतनी भीषण बाढ़ जिसने कुछ घंटे की ज़बरदस्त बारिश के बाद लोगों का सुख चैन छीन लिया। एक महिला का कहना है कि मैं साढ़े चार बजे शाम को घर पहुंची, भीषण बारिश हो रही थी, मैंने देखा पानी की सतह धीरे धीरे बढ़ रही है, मैंने निचले फ़्लोर का सामना उठाना शुरु किया, देखते ही देखते नदी का पानी उबलने लगा। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों और नदी के किनारे के इलाक़ों की साफ़ सफ़ाई के बाद कूड़े और बेकार चीज़ों का ढेर लगा गया है जिसे जल्द ही हटाए जाने की उम्मीद की जा रही है। बाढ़ ने दो प्रांतों के रेललाइन को बुरी तरह नुक़सान पहुंचाया है, जर्मनी के रेलवे विभाग ने अनुमान लगाया है कि बाढ़ ने कम से कम रेलवे को लगभग एक अरब 300 मिलियन यूरो का नुक़सान पहुंचाया है। धीरे धीरे पानी के घटने और सड़कों की साफ़ सफ़ाई के बाद अब लोग सरकार की निश्चेतना और अन्य संस्थाओं की आलोचना कर रहे हैं। विश्व विद्यालय की एक महिला प्र...

आतंकवादियों के आने से अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति और जटिल हो गयी हैः अशरफ़ ग़नी

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अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि आतंकवादियों के आने से इस देश की स्थिति और जटिल हो गयी है। मोहम्मद अशरफ़ ग़नी ने बुधवार को काबुल में एक बैठक में कहा कि आतंकवादी गुटों विशेषकर जैशे मोहम्मद, लश्करे तय्यबा और दाइश के प्रवेश ने इस देश में जारी युद्ध को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय रुख दे दिया है। उन्होंने राजनीतिक सहमति व समझौते को अफ़ग़ान संकट का एकमात्र समाधान बताया और कहा कि तालेबान चुनावों में भाग लेकर सत्ता में भागीदार बन सकते हैं। अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि तालेबान का अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गुटों से संपर्क है और पूरी दुनिया के इस्लामी धर्मगुरूओं और विद्वानों ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जारी युद्ध धार्मिक नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध का बंद हो जाना पूरे क्षेत्र के हित में होगा और वह दूसरे देशों से संपर्क की भूमिका होगा। अशरफ़ ग़नी ने तालेबान गुट की हालिया प्रगति की ओर संकेत किया और चेतावदी कि अगर अफगान शांति प्रक्रिया किसी परिणाम पर नहीं पहुंचती है तो अफगानिस्तान सीरिया, इराक और लेबनान की भांति गृहयुद्ध की आग में चला जायेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रप...

शैख़ ज़कज़की और उनकी पत्नी को आज़ाद कर दिया गया

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नाइजीरिया के इस्लामी आंदोलन के नेता शैख़ इब्राहीम ज़कज़की और उनकी पत्नी को न्यायालय ने बरी करार देकर आज़ाद कर दिया है। नाइजीरिया के कादूना प्रांत की अदालत में लगभग आठ घंटों तक सुनवाई के बाद अदालत ने शैख़ ज़कज़की पर लगे आरोपों को रद्द कर दिया जबकि श़ैख ज़क़ज़की के कार्यालय ने बताया है कि कादूना की अदालत ने श़ैख ज़क़ज़की और उनकी पत्नी को समस्त आरोपों से बरी करते हुए उन्हें आज़ाद करने का आदेश जारी कर दिया है। श़ैख ज़क़ज़की के कार्यालय ने बताया है कि शैख़ ज़कज़की और उनकी पत्नी को शीघ्र ही आज़ाद कर दिया जायेगा। श़ैख ज़क़ज़की के कार्यालय ने नाइजीरियाई सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रताड़ना के मुकाबले में इस आदेश को एक बड़ी कामयाबी बताया है।  शैख़ ज़कज़की पर कानून व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करने और ग़ैर कानूनी तौर एकत्रित होने का आरोप था। दिसंबर 2015 में नाइजीरिया की पुलिस और सेना ने कादूना प्रांत के ज़ारिया शहर में “हुसैनिया बक़ियतुल्लाह” नामक इमाम बारगाह और शियों के नेता शैख़ ज़कज़की के मकान पर हमला करके उन्हें, उनकी धर्मपत्नी ज़ीनत इब्राहीम और उनके एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। उस हमल...

सऊदी अरब में रहने वाले यमनियों के खिलाफ आले सऊद की नई कार्रवाई

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सऊदी अधिकारियों ने रियाद के दक्षिण में जिज़ान क्षेत्र में अपने नागरिकों को अपने यमनी मज़दूरों को निकालने के लिए चार महीने का समय दिया है। पिछले मार्च , सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्रों पर अंसारुल्लाह के हमलों के बाद , सऊदी अरब की साइबर आर्मी ने सोशल मीडिया पर " यमनियों का निष्कासन एक राष्ट्रीय मांग है " हैशटैग चलाकर सऊदी अरब से यमनियों के निष्कासन की मांग की थी। हालांकि उनको स्वंय सउदी नागरिकों का ही साथ न मिला, और सोशल मीडिया पर यमनियों के निष्कासन की मांग करने वालों को जनता का क्रोध झेलना पड़ा।  ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब में अंसारुल्लाह के ऑपरेशन -जिसमें यमनियों ने 40 स्थानों को सऊदी अरब से आज़ाद कराया था- के बाद सउदी अरब के अंदर मौजूद यमनियों की प्रतिक्रिया से सऊदी शासन डरा हुआ है, और इसीलिए उनको देश से निकालना चाहता है।

सऊदी अरब में मानवाधिकार उल्लंघन और फार्मूला 1 रेसरों का डर

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सऊदी अरब में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हुए इस देश में होने वाले फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले ड्राइवर डरे हुए हैं। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले ड्राइवरों को लगता है कि तानाशाह मोहम्मद बिन सलमान इन रेसों को अपने मानवाधिकार उल्लंघन को छिपाने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे।

इजरायल वर्षों से हथियार बिक्री को कूटनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहा है और पेगासस स्कैंडल के बाद भी कुछ बदलने वाला नहीं है

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इज़रायल ने लंबे समय से हथियारों की बिक्री को कूटनीति के रूप में इस्तेमाल किया है , और तानाशाहों और भ्रष्ट शासनों के लिए साइबर हथियारों बिक्री केवल उसका अपग्रेड वर्जन है। पेगासस स्पाइवेयर स्कैंडल के बावजूद , कुछ भी बदलने की उम्मीद न करें। " यह वही शब्द हैं जो प्रमुख साइबर कंपनी के साथ काम करने वाले एक इज़रायली को सऊदी अरब जाने से पहले कहने के लिए कहा गया था , जहां वह फर्म - इज़रायली स्पाइवेयर एनएसओ ग्रुप की तरह - व्यवसाय करती है। इज़रायल का सऊदी अरब के साथ आधिकारिक संबंध नहीं है। इज़रायली सऊदी अरब की यात्रा नहीं कर सकते , क्योंकि इज़रायल और सऊदी अरब के आधिकारिक संबंध नहीं हैं। इजरायल के समाचार पत्र हारेत्ज़ द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार , २०२० के अंत तक इस कंपनी ने बहरीन , ओमान , सऊदी अरब और अमीरात अबू धाबी और रास अल खैमाह के साथ साइबर जासूसी उपकरणों की बिक्री के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं   रिपोर्ट में यह भी पता चला कि कैसे इस प्रकार की फर्मों के पास प्रत्येक देश के लिए अलग कोड वर्ड होता है (सऊदी अरब "सुबारू ," यूएई "ऑडी ," बहरीन "बीएमड...

कोविड वैक्सीन को क्या टैबलेट की तरह खाया जा सकेगा?

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अभी तक कोविड से लड़ने वाली वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती है. लेकिन भविष्य में ये वैक्सीन इनहेलर या यहां तक की टैबलेट के ज़रिए भी दी जा सकेंगी. दक्षिणी स्वीडन के सबसे बड़े साइंस पार्कों में से एक 'मेडिकॉन विलेज' की एक हवादार और सेफद रंग में पुती लैब में कैमिस्ट इनगेमो एंडरसन के पास एक पतला प्लास्टिक इनहेलर है जो एक माचिस की डिब्बी के बराबर है. उनकी टीम को उम्मीद है कि ये छोटा सा उपकरण कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा सकता है. इसके ज़रिए भविष्य में बनने वाली वैक्सीन को पाउडर के रूप में घर में ही लिया जा सकेगा. आमतौर पर अस्थमा के मरीज़ों के लिए इनहेलर बनानी वाली कंपनी के सीईओ जोहान बावोर्ग कहते हैं, "ये आसानी से बन सकता है और ये काफ़ी सस्ता भी है." "आपको बस छोटी सी प्लास्टिक स्लिप हटानी है और फिर वैक्सीन इनहेलर एक्टिव हो जाएगा. आप इसे मुंह में लगाकर गहरी सांस लेकर वैक्सीन ले सकते हैं." पाउडरनुमा वैक्सीन स्टॉकहोम की इम्यूनोलॉजी रिसर्च स्टार्ट अप 'आईएसआर' ने एक सूखी पाउडरनुमा वैक्सीन बनाई है. आइकोनॉवो नाम की इस कंपनी ने आईएसआर के साथ साझेदार...